बरेली में पंचायत मतदाता सूची से 250 नाम काटने की शिकायत

आंवला के कतरोई ठाकुरान और माजरा रुखारा में करीब 250 नाम काटे जाने का आरोप।

शिकायतकर्ता ने बीआरसी और संबंधित बीएलओ की भूमिका पर उठाए सवाल।

जांच रिपोर्ट सौंपकर प्रभावित ग्रामीणों के नाम दोबारा जोड़ने की मांग।

जन माध्यम
बरेली। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है। ऐसे में आंवला तहसील के ग्राम कतरोई ठाकुरान और माजरा रुखारा में करीब 250 हिंदू ग्रामीणों के नाम सूची से काटे जाने की शिकायत ने गांवों में नाराजगी पैदा कर दी है। प्रभावित ग्रामीणों ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह से शिकायत की और निष्पक्ष जांच के साथ जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है।

शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि बीआरसी राजकुमार, आंवला और संबंधित बीएलओ की भूमिका के चलते बड़ी संख्या में पात्र ग्रामीणों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से हटा दिए गए। उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम सूची में होने चाहिए थे, वे अचानक मतदाता सूची से गायब हो गए। यह गांव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी से वंचित होने की आशंका है।

विनोद कुमार के मुताबिक, शिकायत के बाद आंवला के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की जांच कराई गई थी। उन्होंने दावा किया कि जांच रिपोर्ट में भी करीब 250 हिंदू ग्रामीणों के नाम अनुचित तरीके से काटे जाने की पुष्टि हुई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिपोर्ट आने के बावजूद करीब तीन महीने गुजर चुके हैं, लेकिन संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

विनोद कुमार ने जांच रिपोर्ट की छायाप्रति जिलाधिकारी को सौंपकर प्रकरण पर गौर करने की अपील की। उन्होंने कथित रूप से जिम्मेदार बीआरसी राजकुमार और संबंधित बीएलओ के खिलाफ कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों की पात्रता की जांच कर उनके नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने की मांग उठाई, ताकि किसी योग्य मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित न हो।

शिकायत में जिम्मेदारी तय करने के साथ कार्रवाई में देरी की जांच कराने की मांग भी की गई है। मतदाता सूची तैयार करना संवेदनशील जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही किसी व्यक्ति को मतदान के अधिकार से दूर कर सकती है। इसलिए नामों की कटौती, उसके आधार और संबंधित अभिलेखों की पारदर्शी पड़ताल जरूरी है। यदि जानबूझकर गड़बड़ी हुई है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए और यदि त्रुटि हुई है तो उसे जल्द सुधारा जाना चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले मीरगंज तहसील के शीशगढ़ में भी 26 मतदाताओं के नाम सूची से कटने की शिकायत सामने आई थी। अब आंवला क्षेत्र के दो गांवों से करीब 250 नाम हटाए जाने का आरोप सामने आने के बाद मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर फिर सवाल उठे हैं। ऐसी शिकायतें प्रशासन के लिए भी गंभीर विषय हैं।

मतदाता सूची में दर्ज हर नाम के पीछे एक परिवार, एक नागरिक और उसकी उम्मीद जुड़ी होती है। पंचायत चुनाव गांव के विकास और नेतृत्व से जुड़े हैं। ऐसे में किसी पात्र ग्रामीण का नाम सूची से छूटना उसके मताधिकार के साथ भरोसे को भी चोट पहुंचा सकता है। अब ग्रामीणों की निगाह जिलाधिकारी के स्तर से होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। वे निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने और प्रभावित लोगों को अधिकार लौटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई और सूची में जरूरी सुधार से ही इस शिकायत के बीच उपजा असमंजस दूर हो सकेगा। मतदाता सूची की शुद्धता पर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता टिकी रहती है, इसलिए आपत्ति का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण भी जरूरी है।