दिवाली पर दो दिन ग्रीन पटाखों की छूट, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें लागू

7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति।

केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखे मान्य, बेरियम वाले और लड़ियों वाले पटाखों पर रोक।

9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा।

जन माध्यम
नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सीमित राहत दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर 2026 के आदेश में 7 और 8 नवंबर को प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। आदेश 2 नवंबर को उपलब्ध हुआ। दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह छूट सीमित अवधि और निर्धारित शर्तों के अधीन है। 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा।

अदालत के आदेश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक तथा रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इन समयावधियों के बाहर आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य त्योहार की परंपराओं और पर्यावरण व जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि छूट सभी तरह के पटाखों के लिए नहीं है। केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले और CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही अनुमति होगी। निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों के पास संबंधित प्राधिकरण का वैध लाइसेंस होना भी जरूरी है। बेरियम वाले और गैर-प्रमाणित पारंपरिक पटाखों पर रोक जारी रहेगी। लड़ियों या श्रृंखला के रूप में जुड़े पटाखों का निर्माण और बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश के तहत ग्रीन पटाखों का निर्माण 2 से 6 नवंबर तक निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। बिक्री केवल प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर लाइसेंसधारी विक्रेताओं के माध्यम से होनी है। पटाखों के पैकेट पर उत्पाद और बैच की पहचान के लिए QR कोड होना जरूरी है, ताकि उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके। ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन को अवैध और पारंपरिक पटाखों की बिक्री रोकने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूर्ण रोक रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर जोन के रूप में चिह्नित करने और प्रतिबंध की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को इन क्षेत्रों में संकेतक लगाने और लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दिवाली का धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व है, लेकिन पटाखों से होने वाला प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी चिंता जताई कि पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अवैध पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पूरी तरह नहीं रुक पाया। ऐसे में केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन कराने, वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और त्योहार के बाद प्रदूषण तथा स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जुटाने पर जोर दिया है। संबंधित अधिकारियों को 14 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेशों का जमीन पर पालन नहीं हुआ तो उनका उद्देश्य विफल हो जाएगा।

इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के लिए सीमित और सशर्त छूट दी है। लोगों को निर्धारित समय, प्रमाणित उत्पाद और प्रतिबंधित क्षेत्रों से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा।