छह राज्यों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, जनवरी में अंतिम सूची

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश।

2027 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी करा सकेंगे पंजीकरण।

30 नवंबर को प्रारूप सूची और 21 जनवरी 2027 को अंतिम सूची होगी प्रकाशित।

जन माध्यम
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का आदेश जारी किया है। इसका मकसद पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जगह देना और सूची को त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई योग्य मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए।

आयोग के आदेश के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा तथा सिक्किम में एसएसआर की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके तहत 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। जिन युवाओं की उम्र 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष पूरी होगी, वे भी अग्रिम रूप से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे नए मतदाताओं को सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी का रास्ता खुलेगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी है या पूरी हो चुकी है, वहां एसएसआर का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए पुनरीक्षण की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।

एसएसआर के कार्यक्रम के अनुसार, पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण 20 नवंबर 2026 तक पूरा होगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसी दिन से दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि शुरू होकर 30 दिसंबर 2026 तक चलेगी। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस दौरान नागरिकों को सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांचने तथा त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

पुनरीक्षण को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयसीमा में पूरा कराने के लिए आयोग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13सीसी के तहत मतदाता सूची तैयार करने के काम में लगे प्रत्येक अधिकारी को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के पद रिक्त न रहें। एसएसआर के दौरान आयोग की मंजूरी के बिना किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा।

आयोग ने ईआरओ की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं रहना चाहिए। यह जिम्मेदारी महज कागजी खानापूर्ति नहीं, बल्कि हर नागरिक के मताधिकार की हिफाजत से जुड़ी है। मतदाता सूची में सही नाम दर्ज होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की भागीदारी का पहला कदम है। इसलिए युवाओं और आम नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित अवधि में सूची की जांच करें और जरूरत पड़ने पर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। हर सही प्रविष्टि युवा के सपने, परिवार की आवाज और लोकतंत्र में उसकी हिस्सेदारी को मजबूती देती है।