शिकायत सिर्फ कागज नहीं, किसी की उम्मीद है; निस्तारण में दिखे संवेदनशीलता
आईजीआरएस और जनसुनवाई की समीक्षा में डीएम का सख्त संदेश, असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
डीएम ने असंतुष्ट फीडबैक वाली शिकायतों की तत्काल समीक्षा के निर्देश दिए।
आईजीआरएस आख्या को पढ़कर और तथ्यों की जांच के बाद ही अनुमोदित करने को कहा।
शिकायत का समाधान पोर्टल बंद करने तक नहीं, बल्कि जमीन पर वास्तविक राहत तक सुनिश्चित करने के निर्देश।
जन माध्यम
बरेली। सरकारी दफ्तर की चौखट तक पहुंचने वाली हर शिकायत के पीछे किसी नागरिक की परेशानी, उम्मीद और समाधान की आस छिपी होती है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस और जनसुनवाई से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसी संवेदनशीलता के साथ काम करने का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि फरियादी को वास्तविक राहत मिले और उसे यह भरोसा हो कि उसकी बात सुनी गई है।
बैठक में जिलाधिकारी ने उन प्रकरणों पर विशेष नाराजगी जताई, जिनमें शिकायतकर्ताओं का फीडबैक असंतुष्ट मिला है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की तत्काल समीक्षा कर कमियों को दूर करने और शिकायतकर्ता की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही, देरी या अधूरे समाधान की गुंजाइश न बचे।
जिलाधिकारी ने जनता दर्शन में प्राप्त उन शिकायतों को भी गंभीरता से लेने को कहा, जिनमें फीडबैक शून्य दर्ज हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि जनता दर्शन और आईजीआरएस शासन की प्राथमिक व्यवस्थाओं में शामिल हैं। ऐसे में किसी फरियादी की आवाज फाइलों के बीच दब जाए या उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
समीक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्देश आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली आख्या को लेकर भी दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी किसी रिपोर्ट को महज औपचारिकता समझकर अनुमोदित न करें। प्रत्येक आख्या को स्वयं ध्यानपूर्वक पढ़ें, तथ्यों की पड़ताल करें और संतुष्ट होने के बाद ही उसे स्वीकृति दें। उन्होंने जोर दिया कि शिकायतों का निस्तारण तथ्यपरक, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिकायत के निस्तारण का अर्थ केवल पोर्टल पर प्रकरण बंद कर देना नहीं है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस समस्या को लेकर नागरिक ने दस्तक दी है, उसका समाधान जमीन पर दिखाई दे। यदि शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो उसकी वजह समझी जाए, दोबारा संवाद किया जाए और जहां जरूरत हो, कार्रवाई में सुधार लाया जाए। इससे व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा और शिकायतों की अनावश्यक पुनरावृत्ति घटेगी।
बैठक का सबसे अहम संदेश यही रहा कि प्रशासनिक व्यवस्था की असली कसौटी आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस नागरिक की तसल्ली में है जो अपनी समस्या लेकर व्यवस्था के दरवाजे तक पहुंचता है। एक शिकायत का सही समाधान किसी परिवार की चिंता कम कर सकता है, किसी बुजुर्ग की बेबसी घटा सकता है और किसी जरूरतमंद का भरोसा लौटा सकता है। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने अधिकारियों से संवेदनशीलता, जवाबदेही और समयबद्धता को प्राथमिकता देने को कहा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, उप निदेशक कृषि ओम प्रकाश मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विश्राम सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी से अपेक्षा की कि जनसुनवाई और आईजीआरएस को केवल शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया न माना जाए, बल्कि इसे जनता और प्रशासन के बीच भरोसे की वह डोर समझा जाए, जिसकी मजबूती सुशासन की असली पहचान बनती है।