सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन की मांग, सीबीआई जांच की उठी आवाज

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जल्द गठन कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।

बोर्ड की जिम्मेदारी सुन्नी सूफी मुसलमानों को सौंपने की मांग।

वक्फ संपत्तियों की कथित बिक्री और अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की अपील।

जन माध्यम
बरेली। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन लंबे समय से लंबित होने के कारण मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और दूसरी वक्फ संस्थाओं के संचालन से जुड़ी परेशानियां लगातार सामने आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर बोर्ड का जल्द गठन कराने की मांग की है। उन्होंने यह जिम्मेदारी सुन्नी सूफी मुसलमानों को सौंपने और वक्फ संपत्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की भी अपील की है।

प्रेस को जारी बयान में मौलाना ने कहा कि प्रदेश के जनपदों से धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। वे बोर्ड के भंग रहने से पैदा हो रही दिक्कतों से परेशान हैं। मस्जिदों और दरगाहों के इंतजाम, कब्रिस्तानों की देखरेख तथा दूसरी वक्फ संस्थाओं के कामकाज में प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं। ऐसे में बोर्ड का गठन टलना लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है।

मौलाना ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि पिछले करीब 35 वर्षों से कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोग वक्फ बोर्ड पर काबिज रहे हैं। उनके मुताबिक, इस दौरान वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और उनसे होने वाली आमदनी का लाभ उन गरीब तथा कमजोर मुसलमानों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच सका, जिनकी मदद के मकसद से बुजुर्गों ने अपनी संपत्तियां वक्फ की थीं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनें और इमारतें किसी व्यक्ति की निजी मिल्कियत नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और जनकल्याण के लिए सौंपी गई अमानत हैं। इनका इस्तेमाल पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए।

उन्होंने समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के कार्यकाल में वक्फ संपत्तियों की बिक्री और कथित तौर पर खुर्द-बुर्द किए जाने के आरोप भी लगाए। मौलाना ने कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन परिस्थितियों में संपत्तियों का सौदा हुआ और उससे किसे लाभ पहुंचा।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नए बोर्ड के गठन में सदस्यों के चयन को अहम बताया। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले संभावित सदस्यों की पृष्ठभूमि, कार्यशैली और सार्वजनिक आचरण की गहन पड़ताल होनी चाहिए। बोर्ड में ऐसे ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार लोगों को जगह मिले, जो वक्फ संपत्तियों को निजी फायदे का जरिया बनाने के बजाय समाज की भलाई के लिए काम करें। उनके अनुसार, सुन्नी सूफी मुसलमानों को जिम्मेदारी दिए जाने से बोर्ड के कामकाज में धार्मिक संस्थाओं और आम लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड में एक व्यक्ति करीब 15 से 16 वर्षों तक चेयरमैन रहा और उसके कार्यकाल में करोड़ों रुपये मूल्य की वक्फ संपत्तियां कथित तौर पर बेहद कम कीमत पर बेची गईं। मौलाना ने उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी और सपा नेता आजम खान का समर्थक बताते हुए उसके कार्यकाल की सीबीआई जांच कराने की मांग की।

मौलाना ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए जाएं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन जल्द पूरा कराया जाए। बोर्ड की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को मिले, जो इस अमानत की हिफाजत करें और उसकी आमदनी को जरूरतमंदों, धार्मिक संस्थाओं तथा समाज के कल्याण तक पहुंचाने के लिए जवाबदेही के साथ काम करें।