बहेड़ी में बच्चों को बताए सुरक्षा और कानूनी अधिकार

महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।

सिविल जज योगेश कुमार चौधरी ने बच्चों को गुड टच-बैड टच, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह और साइबर सुरक्षा के बारे में बताया।

बच्चों को 1098, 112, 1930 और 15100 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर परेशानी में मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया।

जन माध्यम
बहेड़ी। बच्चों का सुरक्षित बचपन, उनका सम्मान और बेखौफ होकर आगे बढ़ने का हौसला ही एक बेहतर समाज की बुनियाद है। इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहेड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के तत्वावधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, बाल सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन बहेड़ी योगेश कुमार चौधरी का विद्यालय के प्राचार्य राकेश कुमार ने बुके भेंट कर स्वागत किया।

अधिकारों की जानकारी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी

मुख्य अतिथि योगेश कुमार चौधरी ने कहा कि बच्चों और बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी या उत्पीड़न होने पर डर अथवा संकोच में चुप रहने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए। उन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर जोर देते हुए कहा कि जागरूकता बच्चों को मुश्किल हालात में सही फैसला लेने का हौसला देती है।

गुड टच-बैड टच और ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर

उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच का अंतर समझाते हुए अपने शरीर की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह दी। किसी के व्यवहार से असहज महसूस होने पर माता-पिता, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय बड़े को बताने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनजान लोगों से उपहार न लेने, उनके साथ अकेले न जाने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करने की नसीहत दी। साथ ही बच्चों से पढ़ाई पर ध्यान देने और अपने बचपन को सुरक्षित रखने का आह्वान किया।

पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह के कानून बताए

योगेश कुमार चौधरी ने पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने किशोरों और किशोरियों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचने तथा अनुचित यौन व्यवहार से दूर रहने की सलाह दी। बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है।

हेल्पलाइन नंबरों से मिलेगी मदद

मुख्य अतिथि ने जरूरत के समय सहायता पाने के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सहायता, 1930 साइबर हेल्पलाइन और 15100 निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न, किसी अन्य परेशानी या साइबर अपराध की स्थिति में बच्चों को खामोश नहीं रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी निःशुल्क कानूनी सहायता ली जा सकती है।

कानूनी जागरूकता के लिए हुआ आयोजन

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कानूनी अधिकारों, बाल सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था। इसमें पराविधिक स्वयंसेवक सोनू देवी की भूमिका रही। संचालन धर्मेंद्र कुमार ने किया।

इस अवसर पर एडवोकेट नत्थू लाल, पैनल अधिवक्ता सोनू देवी, प्रवक्ता भुवनेश्वर चौहान, नमिता मिश्रा, अपर्णा मिश्रा, गुंजन, मनीषा यादव, करन सिंह, गौरव सिंह राठी, देवेंद्र कुमार, महेश शर्मा, आलोक गंगवार, रामनाथ, रमेश चंद जोशी, नवेद फैसल, ज्ञान प्रकाश, जितेंद्र पाल, विक्रम शर्मा, मनोज कुमार, राजवीर, अनिल कुमार, यशपाल, दिनेश कुमार, अरशद अली, पुनीत कुमार जौहरी, हरीश कुमार शर्मा, अब्दुल खालिद, मोहम्मद शाहिद, डॉ. सुरेंद्र पाल, पंकज कुमार, सुरेंद्र गंगवार, तेन सिंह और विशाल कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।