सड़क नहीं तो वोट नहीं, मुरावपुरा के लोगों ने उठाई आवाज

बरेली के लाइन पार क्षेत्र स्थित मुरावपुरा के लोगों ने सड़क और सुरक्षित संपर्क मार्ग की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी।

रेलवे लाइन, हाईटेंशन बिजली लाइन, नदी और बड़े नाले के कारण मोहल्लेवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

21 अगस्त 2026 को दर्ज शिकायत का निस्तारण न होने पर लोगों ने संयुक्त तकनीकी टीम से निरीक्षण कराकर सड़क या अंडरपास बनवाने की मांग की।

जन माध्यम
बरेली। सड़क महज आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, बच्चों के भविष्य और जरूरत के वक्त मदद तक पहुंचने का जरिया भी होती है। लेकिन जब बस्ती तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता ही मुश्किल बन जाए, तो लोगों की परेशानियां जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। शहर के लाइन पार क्षेत्र स्थित मोहल्ला मुरावपुरा के बाशिंदे लंबे समय से इसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। सड़क और सुरक्षित संपर्क मार्ग की मांग पूरी न होने से नाराज मोहल्लेवासियों ने अब ‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ का नारा बुलंद करते हुए मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

चार तरफ की बाधाओं ने मुश्किल किया आवागमन

मोहल्लेवासियों के अनुसार, बस्ती के सामने रेलवे लाइन और हाईटेंशन बिजली लाइन है, जबकि पीछे नदी और दाईं ओर बड़ा नाला होने से मुख्य मार्ग तक पहुंचना कठिन हो गया है। इन भौगोलिक और तकनीकी बाधाओं के चलते सैकड़ों लोगों को रोजाना आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ती है। सुरक्षित रास्ते का अभाव महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सामान्य दिनों में भी आवागमन आसान नहीं है, जबकि बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ का खतरा उनकी मुश्किलें और बढ़ा देता है।

शिकायत दर्ज, लेकिन समाधान का इंतजार

मोहल्लेवासियों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए 21 अगस्त 2026 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद अब तक शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है। लंबे समय से रास्ते की परेशानी झेल रहे लोगों में इसी वजह से नाराजगी बढ़ रही है। उनका सवाल है कि जब सुरक्षित संपर्क मार्ग जैसी बुनियादी जरूरत का समाधान नहीं होगा, तो रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह आसान हो सकेगी?

संयुक्त तकनीकी टीम गठित करने की मांग

लोगों ने मांग की है कि नगर निगम, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त तकनीकी टीम गठित कर मौके का निरीक्षण कराया जाए। जरूरत के अनुसार रेलवे और विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि रेलवे लाइन, बिजली लाइन, नदी और नाले से जुड़ी तकनीकी बाधाओं का आकलन किया जा सके। इसके बाद स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक सुरक्षित संपर्क मार्ग या अंडरपास का निर्माण कराया जाए।

समाधान नहीं तो जारी रहेगा विरोध

मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि सुरक्षित रास्ता मिलने से ही बस्ती के लोगों को रोजाना की परेशानी से राहत मिल सकेगी। फिलहाल लोगों ने अपनी मांग के समर्थन में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। उनका स्पष्ट संदेश है कि जब तक आवागमन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक विरोध जारी रहेगा—‘रोड नहीं तो वोट नहीं।’