व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन
बरेली में राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने यूपीआई शुल्क, खाद्य विभाग की जांच और जीएसटी सर्वे से राहत समेत विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर प्रावधान की समीक्षा और व्यापारियों को अतिरिक्त आर्थिक भार से राहत देने की मांग।
त्योहार और सहालग के दौरान खाद्य विभाग की जांच तथा जीएसटी सर्वे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध।
जन माध्यम
बरेली। व्यापारियों की आर्थिक परेशानियों और विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिला अध्यक्ष राजकुमार राजपूत और महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव का मुद्दा उठाया। ज्ञापन के माध्यम से यूपीआई लेन-देन, खाद्य विभाग की जांच और जीएसटी सर्वे से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया।
महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि व्यापारी वर्ग लंबे समय से व्यापार में मंदी का सामना कर रहा है। इस वर्ष अत्यधिक बारिश के कारण भी कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे हालात में व्यापारियों को राहत देने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने मांग की कि विभागीय जांच और कार्रवाई ऐसी हो, जिससे नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया।
ज्ञापन में यूपीआई लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के प्रावधान पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई गई। व्यापार मंडल का कहना है कि छोटे और मध्यम कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
इसके साथ ही मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मिलावट पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, लेकिन ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
व्यापार मंडल ने आगामी त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग की जांच प्रक्रिया पर भी मांग रखी। ज्ञापन में कहा गया कि खाद्य पदार्थों की जांच ठोस शिकायत या सूचना के आधार पर की जाए, ताकि कारोबारियों को बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा त्योहारी सीजन में जीएसटी सर्वे और जांच की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा, जिला अध्यक्ष राजकुमार राजपूत, मंडल प्रभारी जितेंद्र रस्तोगी, हरीश बिंग और सरदार एमपी सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।