1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना अब होगा पूरा: धर्मपाल

बरेली। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने यूपी बजट की सराहना करते हुए इसे सभी के लिए लाभकारी बताया। बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 का बजट किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। इससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि इससे उत्पादित अनाज व अन्य कृषि उत्पाद भी अधिक स्वास्थ्यवर्धक होंगे। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस कदम से किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा।

बजट में धार्मिक पर्यटन को भी प्राथमिकता दी गई है। धार्मिक स्थलों के विकास हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर तथा मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बेसिक शिक्षा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने में मदद मिलेगी और शिक्षा प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाया जा सकेगा। छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ की घोषणा की गई है। यह योजना छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के प्रति जागरूक करने में सहायक होगी और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की छात्राओं को समान रूप से लाभान्वित करेगी।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने बताया कि इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेयरी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में दुग्ध उद्योग को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसानों और पशुपालकों को सब्सिडी एवं वित्तीय सहायता देने के लिए बजट में कई योजनाओं को शामिल किया गया है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य केंद्रों को उच्चीकृत करने, मेडिकल सुविधाओं में सुधार करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और चिकित्सा क्षेत्र में नए नवाचारों को बढ़ावा देना है।

बजट में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सरकार ने निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई हैं। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक विकास में सहयोग देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता योजनाएं शामिल हैं।